यज्ञप्रसाद सापकोटा,बर्दिया । बर्दियाका भूमिहिन् सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि बर्दियाका भूमिहिन् सुकुम्बासीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले गरिब जनताको भरोसाको केन्द्र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै भूमिअधिकार संग सम्बन्धीत नौ वटा संस्था र संगठनले विरोध जनाएका छन् । बर्दियामा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमिहिन् सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई नजर अन्दाज गरि उनिहरूको बर्षौ देखिको सपना तुहिएको बताएका छन् ।
भुमिअधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका अनुशासन आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष भक्तबहादुर वि.क.ले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको सरकारले उनीहरुकै बुवा आमालाई लात हान्ने काम भएको बताउनु भयो ।
भूमिहिन् सुकुम्बासी, भूमिहिन् दलित र अव्यवस्थीत बसोबासीहरू निवेदनलाई छानविन गरी जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्य भईरहेको समयमा बिना विकल्प आयोग खारेज गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पुस्तौ देखि भूमिको समस्यामा परिआएका परिवारलाई अलपत्र पारेर देश परिवर्तन नहुने भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलबहादुर परियारले बताउनु भयो । उहाँले आयोग खारेज गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गरेको बताउनु भयो ।
संयुक्त भूमिअधिकार संघर्ष समिति बर्दियाले असोज २३ गतेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय सच्याई पुनः आयोग पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । साथै भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहिन्हरू जग्गा वितरण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघर्ष समितिका सल्लाहकार विन्तीराम चौधरीले आयोग पुर्नस्थापना नभए तिहार पछिबाट आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताउनु भयो ।
मुक्त कमैया भुमिअधिकार संघर्ष समितीका केन्द्रिय सचिव जगतराम चौधरीले जेनजीको आन्दोलन भ्रष्टचार विरुद्धको थियो, गरिब जनतालाई जग्गा दिन हुन्न भन्ने नभएको बताउनु भयो । उहाँले जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत गरिब जनताको पेटमा लात हान्ने काम भएको बताउनु भयो ।
बर्दिया जिल्लामा ४५ हजार भन्दा बढि भुमिहिन् सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थीत बसोबासीहरूको आवेदन परेको छ । जसमध्ये गत आर्थिक बर्षको असारमा ५३ जना भुमिहिन् र दलित सुकुम्बासीलाई जग्गा धनि प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।
